प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सचिवों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिया गया यह संदेश कि वे केवल आज की समस्याओं और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि आने वाले भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएं, कार्यपालिका को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में स्वागत योग्य कोशिश है. किसी भी देश की प्रगति केवल मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने से नहीं होती, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं और संभावनाओं को समय रहते पहचानकर उसके लिए तैयारी करने से होती है. प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच संवाद तथा सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी, प्रतिभा और नवाचार की क्षमता है. नीति निर्माण यदि केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित रहेगा तो उसमें जमीनी अनुभव और नए विचारों का अभाव रह सकता है. विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध, युवाओं की आकांक्षाएं और उद्योग की जरूरतें यदि सरकारी सोच से जुड़ें तो नीतियों को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और भविष्य के अनुरूप बनाया जा सकता है. कोविड महामारी और पश्चिम एशिया के संकट का अनुभव यह साबित कर चुका है कि कठिन परिस्थितियों में विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास करना कितना जरूरी है. प्रधानमंत्री ने ठीक ही संकेत दिया है कि अलग-अलग रहकर काम करना केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि सोच की समस्या भी है. आज शासन के सामने ऐसी अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाधान किसी एक मंत्रालय या विभाग के स्तर पर संभव नहीं है. इसलिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और साझा जिम्मेदारी समय की आवश्यकता है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा के प्रभावी इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री का जोर भी भविष्य की शासन व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है. डेटा अब केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि नीति निर्माण की आधारभूत पूंजी बन चुका है. स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रक्षा, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमाण आधारित निर्णय लेने से सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है. इसी तरह रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार, समुद्री क्षेत्र के विकास, पोत निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास और निर्यातोन्मुख विनिर्माण को एक-दूसरे से जोडऩे की सोच भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत कर सकती है. भारत के पास विशाल समुद्री क्षेत्र और बड़ा बाजार है. ऐसे में बंदरगाहों को केवल माल ढुलाई के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों, निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करना दूरगामी दृष्टि का परिचायक है. प्रधानमंत्री का यह संदेश प्रशासनिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ सहयोगियों के साथ बेहतर व्यक्तिगत संवाद और मजबूत नेटवर्क विकसित करें.दरअसल,
भारत आज जिस परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, उसमें शासन को केवल समस्याओं का समाधान करने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने वाली व्यवस्था बनना होगा. आज लिए गए निर्णय ही कल के भारत की तस्वीर तय करेंगे. इसलिए सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य की पीढिय़ों के लिए मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव रखना है. प्रधानमंत्री का ‘आज नहीं, कल के भारत की सोचिए’ वाला मंत्र इसी दूरदृष्टि और जवाबदेह कार्यपालिका की आवश्यकता को रेखांकित करता है.
