जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर दायर दो याचिकाओं का निराकराण कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पहले खुद 25-25 फलदार पौधे लगाने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये है। इसके बाद याचिकाकर्ता प्रदेशभर में सडक़ निर्माण के नाम पर काटे गए पेड़ों और उनके बदले लगाए गए पौधों की वास्तविक संख्या का अध्ययन करें। आंकड़े जुटाने के बाद यदि आवश्यकता महसूस हो तो वे नई याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
दरअसल हाईकोर्ट में यह याचिकाएं नीमच निवासी आनंद मनावत और जबलपुर निवासी विवेक कुमार शर्मा की ओर से वर्ष 2018 में दायर की गई थी। जिनमें प्रदेशभर में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट की तीन जजों की फुल बेंच ने 1 मार्च 2025 को 24 सितंबर 2015 की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया थ,ए जिसके तहत 53 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मुद्दा उठाया गया कि सडक़ों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में पर्याप्त संख्या में नए पौधे नहीं लगाए जा रहे। जिस पर न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं को दाखिल हुए करीब नौ वर्ष हो चुके हैं और इस दौरान प्रदेश में कई नए हाईवे भी बन चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में यह स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने पेड़ काटे गए और उनके बदले कितने पौधे लगाए गए। ऐसे में बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता पहले इस संबंध में अध्ययन करें और ठोस आंकड़े जुटाएं। इसके बाद वे नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।
इंदौर में पौधे लगाने पर बना विश्व रिकार्ड-
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि प्रदेश में केवल पेड़ों की कटाई हो रही है और नए पौधे नहीं लगाए जा रहे। कोर्ट ने इंदौर में 12 लाख पौधे लगाए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले वर्ष इंदौर में 12 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था और पिछले सप्ताह उन पौधों की सालगिरह भी मनाई गई। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि जबलपुर नगर निगम ने इस वर्ष 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।
