मुंबई, 11 अगस्त (वार्ता) मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गोपाल काला (दही हांडी) के स्थान पर रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण, नवीकरणीय ऊर्जा, सहकारिता और न्यायिक विस्तार से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुंबई शहर और उपनगरीय जिलों के सभी राज्य सरकारी व अर्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्व घोषित पांच सितंबर 2026 (गोपाल काला) के स्थानीय अवकाश को निरस्त कर उसकी जगह 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) को अवकाश घोषित किया गया है।
हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत विशेष उद्देश्य वाहनों के भीतर आंतरिक भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई भूमि पर हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी गई है। वहीं, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के भुगतान में होने वाली देरी पर देय ब्याज दरों को व्यावहारिक बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 72 में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया।
प्रशासनिक दक्षता और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कृषि विभाग में ‘एग्रीस्टैक’ और कृषि इंजीनियरिंग निदेशकों सहित चार नए विशेष पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए लातूर जिले के किल्लारी स्थित श्री नीलकंठेश्वर सहकारी चीनी कारखाने को 18 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भेजने का फैसला किया गया।
इसके अलावा, नांदेड़ जिले के हदगांव में एक नए जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सरकारी वकील के कार्यालय की स्थापना तथा निजी कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े नए दिशानिर्देशों को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी ।
