छिंदवाड़ा। नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत राजस्व एवं गैर-राजस्व वसूली की गति को तीव्र करने तथा नगर निगम के वित्तीय कोष को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रविवार को निगम सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नगर निगम आयुक्त सीपी राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में शहर के सभी 48 वार्डों के कर टेक्स कलेक्टर्स की वार्डवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के प्रथम चरण में शहर के समस्त 48 वार्डों में जल कर वसूली की स्थिति पर चर्चा की गई। जल कर की बकाया राशि की अत्यंत धीमी वसूली पाए जाने पर निगम आयुक्त ने भारी अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिमाह नियमित रूप से जल कर का भुगतान न करने वाले बकाएदार उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन तत्काल प्रभाव से विच्छेद (काटने) की कार्रवाई की जाए।
इसके पश्चात संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) वसूली की समीक्षा की गई। बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे दो कर्मचारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली करने वाले अन्य कर संग्रहकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई गई। आयुक्त ने सभी वसूलीकर्ताओं को अल्टीमेटम देते हुए आगामी समीक्षा बैठक तक न्यूनतम 45 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। इसके लिए कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में डोर-टू-डोर (घर-घर) संपर्क स्थापित कर करदाताओं को 6.25% छूट की जानकारी देने के लिए कहा गया। साथ ही बड़े बकाएदारों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत डिमांड नोटिस जारी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश भी दिए गए।
फील्ड वेरिफिकेशन तीन दिन में दे0000000
बैठक में हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने वार्ड के कर संग्रहकर्ताओं को निर्देशित किया कि अनुग्रह सहायता या अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित प्रकरण जब स्थल जांच (फील्ड वेरिफिकेशन) हेतु सौंपे जाएं, तो उन्हें अधिकतम तीन दिवस के भीतर हर हाल में जांच पूर्ण कर वापस कार्यालय में जमा कराएं। जांच में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित जांचकर्ता के विरुद्ध सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दुकानों निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें 00000
गैर-राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि नगर निगम की दुकानों को क्रय करने वाले कई क्रेताओं द्वारा प्रीमियम की बकाया राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त ने संबंधित लिपिक को ऐसे आवंटियों की दुकानों के निरस्तीकरण का प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, नियमित दुकान किराया जमा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील करने के कड़े निर्देश जारी किए गए। इस समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री चंद्र प्रकाश राय के साथ सहायक आयुक्त सुश्री मीना कोरी, दुकान लिपिक वीरेंद्र मालवी, राजस्व लिपिक पवन सोनी, राजकुमार पवार, राजस्व निरीक्षक साजिद खान, प्रीतम चोरिया, अमित सारवान, धर्मेंद्र माहोरे, शेखर पटेल, ऋषभ स्थापक एवं मनोज पवार, जलकर लिपिक दीपक नकाडे सहित जल कर एवं संपत्ति कर संग्रहकर्ता सहित राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
