इंदौर:महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने चार साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड अब जनता के बीच रखने की शुरुआत कर दी है। जिला न्यायालय में उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद शुक्रवार को उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं, वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों और न्यायिक समुदाय के बीच अपने कार्यकाल का विस्तृत लेखा-जोखा रखा। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाईं, भविष्य की योजनाएं साझा कीं और कहा कि शहर के सामने रिपोर्ट कार्ड रखने से पहले उसे उन लोगों के बीच रखना जरूरी था, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
कार्यक्रम की शुरुआत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा महापौर के चार वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के परिचय से हुई। इसके बाद महापौर ने अपने कार्यकाल के अनुभव, विकास कार्यों, चुनौतियों और भविष्य के विजन पर विस्तार से प्रस्तुति दी।
कार्यक्रम में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनीष यादव, उपाध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक तुगनावत सहित पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रहे।
महापौर ने कहा कि 15 मई 2022 को उन्होंने इसी परिसर से शहर के “प्रथम सेवक” के रूप में काम करने का संकल्प लिया था। चार साल बाद वे उसी स्थान पर इसलिए लौटे हैं ताकि सबसे पहले अधिवक्ता समाज के सामने जवाब दे सकें। उन्होंने कहा, “मेरी जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अधिवक्ता समाज की रही है। इसलिए मेरा पहला दायित्व था कि शहर से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखूं। आप तय करें कि जिस व्यक्ति को आपने जिम्मेदारी दिलाई, उसने उसका निर्वहन ईमानदारी से किया या नहीं।”
उन्होंने बताया कि चार अगस्त को जिला न्यायालय में भी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था और अब हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच विस्तृत जानकारी साझा की है।
‘लोकतंत्र संवाद से चलता है, न्यायपालिका उसकी सबसे मजबूत संस्था’
महापौर ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक नीति निर्माण में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाई कोर्ट का यह सभागार लोकतंत्र की उसी स्वस्थ परंपरा का प्रतीक है, जहां हर विषय पर सहमति और असहमति के साथ खुलकर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत संवाद में है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि और स्वयं अधिवक्ता होने के नाते वे इसी भावना के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर न्यायिक समुदाय के बीच पहुंचे हैं।
‘2022 से 2030 तक का समय इंदौर के रिवाइवल का दौर’
महापौर ने कहा कि जब उन्होंने वर्ष 2022 में नगर निगम की कमान संभाली, तब इंदौर लगातार पांच बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका था। लेकिन केवल उपलब्धि बनाए रखना पर्याप्त नहीं था। जरूरत शहर को अगले स्तर पर ले जाने की थी। इसके लिए नगर निगम की पूरी व्यवस्था का अध्ययन किया गया और यह तय किया गया कि वर्ष 2022 से 2030 तक का समय इंदौर के पुनर्निर्माण और पुनर्रचना का दौर होगा।
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में उनका पूरा फोकस इंदौर को आने वाले 25 से 30 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर रहा। यह केवल वर्तमान का विकास नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार करने का प्रयास है।
सड़क, सोलर, हरियाली और डिजिटाइजेशन पर रहा फोकस
अपने प्रस्तुतीकरण में महापौर ने कहा कि चार वर्षों में शहर के विकास को दीर्घकालिक दृष्टि से आगे बढ़ाया गया। सड़कों के चौड़ीकरण और नए सड़क नेटवर्क, यातायात सुधार, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, हरित क्षेत्र के विस्तार, जल संरक्षण, डिजिटल गवर्नेंस और नगर निगम की सेवाओं के डिजिटाइजेशन जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक काम किए गए। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं।
‘अब सिर्फ सबसे स्वच्छ शहर नहीं, दुनिया को दिशा देने वाला शहर बनेगा इंदौर’
महापौर ने कहा कि इंदौर अब केवल स्वच्छता में नंबर-1 रहने तक सीमित नहीं रहेगा। लक्ष्य ऐसा शहर बनाना है, जो ग्रीन एनर्जी, आधुनिक अधोसंरचना, नवाचार, सुशासन और नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में देश ही नहीं, दुनिया के लिए भी मॉडल बने। उन्होंने कहा कि इंदौर में असीम संभावनाएं हैं और आज किए जा रहे विकास कार्य आने वाले दशकों में शहर की नई पहचान बनाएंगे।
