जबलपुर। प्रदेश में नौ साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष पूर्व आदेश के परिपालन में सरकार की ओर से बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसमें सितंबर 2026 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया संपन्न कराने का प्रावधान किया गया है। अकादमिक कैलेंडर के अनुरूप सितंबर 2026 में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया।
यह जनहित याचिका वर्ष 2024 में छात्र नेता अदनान अंसारी की ओर से दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2017 से प्रदेश के शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया ठप है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षरदीप ने तर्क दिया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदित लिंगदोह समिति की सिफारिशों का प्रभावी पालन नहीं कर रही है, जिससे विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर अंतिम चरण में है और इस बार उसमें छात्रसंघ गठन संबंधी प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में कैलेंडर पेश करने के निर्देश पिछली सुनवाई पर दिये थे। मामले में सोमवार को आगे हुई सुनवाई पर सरकार की ओर से उक्त जानकारी पेश की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि छात्रसंघ चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार आवश्यक पुलिस एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराए। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयों के कुलगुरु पुलिस एवं प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके, हालांकि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है।
