भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन ग्वालियर में होगा स्थापित: सीएम डॉ. यादव 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग हब एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्माण के लिए नई दिल्ली में हुआ एमओयू ऐतिहासिक कदम है। अब मध्यप्रदेश की धरती पर निर्मित संचार उपकरण देश-दुनिया को उपलब्ध होंगे। ये उपकरण मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के फेथ इन मध्यप्रदेश का जरिया बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ हुई राउंड टेबल मीटिंग में 3500 करोड़ रूपये के निवेश तथा 14 हजार से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के एमओयू हस्ताक्षर समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पी.एस. चंद्रशेखरन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिस पर देश और दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की धरती पर ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के रूप में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। आज भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की शुरुआत से निर्यात बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से स्मार्ट एआई मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस, हेल्थ और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में आधारशिला तैयार हो चुकी है। आज देश में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेटवर्क से टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिली हैं। ग्वालियर अंचल को ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना सोने पर सुहागा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित टेलीकॉम सेक्टर के निवेशकों को ग्वालियर में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलवाया कि जो देश में कहीं नहीं मिलेगा, वो मध्यप्रदेश में निश्चित रूप से मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास में तेज गति से विकास के लिए मध्यप्रदेश की अलग ही धाक बनी है। प्रदेश की संस्कृति गौरवशाली है। इसमें कोहिनूर के हीरे की तरह ग्वालियर का विशेष महत्व है। यहां 170 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन का इंटीग्रेडेट इकोसिस्टम स्थापित होगा। इस जोन में डिजाइन से टेस्टिंग तक मैन्यूफेक्चरिंग से डेवलपमेंट तक सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक भविष्य की वैल्यू चेन का निर्माण होगा। देश में 5जी, 6जी उपकरण, ऑप्टिकल फायबर उपकरण, सेमीकंडक्टर उपकरण, डिवाइस नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मिलेगा। साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेस, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, तकनीकी संस्थानों के साथ उत्तर भारत का नया केंद्र बनेगा।

मध्यप्रदेश को मिली हैं 5 बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश को 5 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क धार जिले में बनाया जा रहा है। यह कपास उत्पादक किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी उपलब्धि है। रायसेन जिले में बीईएमएल के माध्यम से आधुनिक मेट्रो और रेलवे कोच निर्माण के लिए प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। बीना में पेट्रोलियम रिफायनरी के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, वह भी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल के माध्यम से पूर्ण होगा। केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश को 2 रिवर लिंक प्रोजेक्ट की सौगात मिली हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता बनना नहीं, बल्कि उनका डिज़ाइन, विकास और निर्माण भारत में कर उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों तक निर्यात करना है। उन्होंने कहा कि यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ‘डिज़ाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया’ के विजन को साकार करेगा। इससे भारत वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री पी.एस. चंद्रशेखरन ने भी संबोधित किया।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ), ग्वालियर को देश के अत्याधुनिक टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण, परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 170.5 एकड़ में विकसित होने वाला यह प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक इकोसिस्टम उद्योगों को उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध कराएगा। परियोजना का विकास विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत तथा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। एमपीआईडीसी इस परियोजना का मास्टर डेवलपर होगा।

परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 493 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें 270.24 करोड़ रूपये अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब एवं लैब इकोसिस्टम, 180 करोड़ रूपये आंतरिक अधोसंरचना, 34.20 करोड़ रूपये भवन एवं प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, 5 करोड़ रूपये टेक्नोलॉजी सेंटर तथा 4 करोड़ रूपये निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस ज़ोन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं होंगी। यहां 5जी कोर नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC), सिम, पीओएन तथा राउटर जैसे टेलीकॉम उपकरणों की परीक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही 4जी एवं 5जी नेटवर्क तथा अन्य टेलीकॉम उपकरणों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष साइबर सिक्योरिटी लैब भी स्थापित होगी। इससे उद्योगों को परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए अन्य राज्यों या विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, 31 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता, अधिशेष बिजली, 1 लाख एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि, 1000 एमसीएम समर्पित औद्योगिक जल, 8 हवाई अड्डे, 5 आर्थिक गलियारे तथा कुशल मानव संसाधन इस परियोजना को निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल बनाते हैं। ग्वालियर हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, आईसीडी मालनपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 तथा दिल्ली से निकटता उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराएगी।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश करने वाले उद्योगों को 30 वर्षों के लिए मात्र 1 रूपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक लीज़ किराए पर भूमि, 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, 1 रूपये का नाममात्र भूमि प्रीमियम, पहले पांच वर्षों तक 2 रूपये प्रति यूनिट विद्युत टैरिफ रिबेट तथा 25 रूपये प्रति केएलडी जल शुल्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 200 करोड़ रूपये), अनुसंधान एवं विकास सहायता (अधिकतम 25 करोड़ रूपये), निर्यात फ्रेट सब्सिडी, ईटीपी एवं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के लिए सहायता, प्रशिक्षण सहायता तथा रोजगार सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं एमएसएमई नीरज मंडलोई ने प्रेजेंटेशन में मध्यप्रदेश में भारत सरकार के औद्योगिक पार्कों के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड एवं तीव्र प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि यह ज़ोन अत्याधुनिक, विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ ऐसी साइट-अर्थव्यवस्था प्रदान करेगा जो परियोजना की व्यवहार्यता को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाती है। मध्यप्रदेश में मात्र एक रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर भूमि, 30 वर्षों के लिये एक रूपये प्रति वर्ग मीटर की स्थिर वार्षिक लीज़ रेंट, 100% स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, 30 वर्षों में संग्रहीत विकास शुल्क, प्रथम पाँच वर्षों के लिये 2 रूपये प्रति यूनिट की विद्युत दर और 25 रूपये प्रति केएलडी की दर से जल की आपूर्ति की जाती है।

राउंडटेबल में उपस्थित उद्योगपतियों ने मुख्य रूप से कहा कि टीएमजेड के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन CAPEX सहायता की दृष्टि से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 200 करोड़ रूपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी, जिसमें आर एंड डी के पूंजीकरण का महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। अतुल बी. लाल ने टीएमजेड पहल की सराहना की तथा इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की संयुक्त सहभागिता ग्वालियर में एक संपूर्ण, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।