सुनील गोयल
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव केवल एक रिक्त सीट को भरने की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबला बन गया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को लगभग 7,700 मतों से पराजित कर प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक जीत दर्ज की थी। अब राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद हो रहा यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लगभग 2.20 लाख मतदाता 30 जुलाई को मतदान करेंगे, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी।
इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने युवा चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। भाजपा के लिए यह चुनाव 2023 की हार का राजनीतिक जवाब देने का अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश संगठन और वरिष्ठ नेताओं ने व्यापक प्रचार कर चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वे अनुभवी नेता हैं और क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस इस चुनाव को जनता द्वारा अपने पक्ष में दिए गए 2023 के जनादेश पर दोबारा मुहर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित वरिष्ठ नेताओं ने उनके समर्थन में व्यापक प्रचार किया।
आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव मंडल को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी सामाजिक न्याय, दलित एवं पिछड़े वर्गों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। भले ही मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा हो, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की उपस्थिति कई बूथों पर हार-जीत का अंतर प्रभावित कर सकती है।
दतिया की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, कुशवाह, यादव, वैश्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यहां के प्रभावशाली सामाजिक समूह माने जाते हैं। हालांकि इन वर्गों की आधिकारिक मतदाता संख्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक आकलन और बूथ स्तर की रणनीति के आधार पर चुनावी अभियान चला रहे हैं। यही कारण है कि दोनों प्रमुख दलों ने अलग अलग समाजों के प्रभावशाली नेताओं को प्रचार में उतारकर सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया है।
चुनावी सभाओं में विकास, सड़क, सिंचाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठे। भाजपा विकास और सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस स्थानीय जनसमस्याओं और सरकार की कथित विफलताओं को जनता के सामने रख रही है। दोनों दलों के दावों के बीच अंतिम निर्णय मतदाता के हाथ में है। हमारा मानना है कि इस चुनाव में किसी एक जाति या वर्ग का निर्णायक वर्चस्व नहीं है। जीत उसी दल की होगी जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच व्यापक समर्थन जुटाने में सफल रहेगा। भाजपा के लिए यह खोई हुई सीट वापस लेने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए अपने जनाधार को बनाए रखने की परीक्षा।
ज्ञात रहे, दतिया उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है। यह प्रदेश की राजनीति में संगठन की ताकत, नेतृत्व की स्वीकार्यता, सामाजिक समीकरणों और विकास के मुद्दों की वास्तविक परीक्षा है। 3 अगस्त को आने वाला जनादेश यह तय करेगा कि मतदाता परंपरागत राजनीतिक गणित को प्राथमिकता देते हैं या विकास और नेतृत्व के आधार पर नया राजनीतिक संदेश देते हैं। लोकतंत्र में अंततः सबसे बड़ा समीकरण मतदाता का विवेक ही होता है।
