भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सरकार पर उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन प्रदेश में उच्च शिक्षा के मानकों को गिराने के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को भी संकट में डाल सकते हैं।
महेश परमार ने कहा कि वर्ष 2007 के मूल अधिनियम में निजी विश्वविद्यालयों के लिए 25 एकड़ परिसर, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु पांच करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि तथा 2,500 वर्गमीटर के प्रशासनिक भवन जैसी अनिवार्य शर्तें थीं। संशोधन में इन्हें हटाकर “पर्याप्त भूमि” और “पर्याप्त भवन” जैसे अस्पष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के साथ भी विश्वविद्यालय संचालित किए जा सकेंगे।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शिथिल नियमों के कारण छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गई थी और डिग्रियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। उन्होंने आशंका जताई कि मध्यप्रदेश में भी ऐसी स्थिति बन सकती है।परमार ने सवाल उठाया कि विधेयक लाने से पहले क्या शिक्षा विशेषज्ञों, कुलपतियों और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों से कोई व्यापक परामर्श किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के मानकों से जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के बावजूद सरकार जल्दबाजी में संशोधन ला रही है।
कांग्रेस विधायक ने मांग की कि विधेयक को वापस लिया जाए या विस्तृत परीक्षण के लिए संयुक्त प्रवर समिति (जॉइंट सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक संस्थान नहीं बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
