रीवा: कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की. कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए यदि 30 मिनट का समय दे दें तो कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहेगा.विभाग की ग्रेडिंग में भी सुधार होगा. हर महीने की 5 तारीख तक 75 प्रतिशत तथा 10 तारीख तक 80 प्रतिशत ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से प्राप्त करें. अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी लें. शिकायतों का बोझ अपने सर पर रखकर न बैठें.
इनका समुचित निराकरण करें. जनसुनवाई के आवेदन पत्रों के निराकरण की भी स्थिति संतोषजनक नहीं है. जनसुनवाई में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने तहसीलदार त्योंथर, सेमरिया, सिरमौर, मनगवां, जवा तथा गुढ़ द्वारा जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण न करने पर उनका वेतन काटने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक अथवा दो तहसील के एसडीएम, तहसीलदार तथा शिकायत के प्रभारी कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के आवेदनों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा प्रश्नों का सभी अधिकारी तत्काल उत्तर दें.
प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन दर्ज कराने के साथ उसकी एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं. विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रश्नों का उत्तर 24 घंटे की समय सीमा में दें. प्रश्न के संबंध में समुचित कार्यवाही करके तथ्यपरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. टीएल पत्रों का निराकरण करके तय समय सीमा में प्रतिवेदन दें. त्योंथर, जवा तथा रायपुर कर्चुलियान के एसडीएम तथा तहसीलदार जवा के पास समय सीमा में निराकरण न होने वाले पत्र बड़ी संख्या में लंबित हैं. इन पर कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि सभी अधिकारी 31 जुलाई से पूर्व आईगॉट पोर्टल के माध्यम से कम से कम एक प्रशिक्षण अवश्य ले लें. बैठक में एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक उपस्थित रहे.
ई-आफिस फाइल न भेजने पर फटकार
ई आफिस के माध्यम से ही समस्त फाइलें और पत्र भेजें. इसकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं है. जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. ई आफिस से फाइल न भेजने पर कलेक्टर ने प्राचार्य आईटीआई, सचिव कृषि उपज मंडी, जिला खेल अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए.
