भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि UCC के लिए गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप चुकी है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्रदेशभर के सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) से चर्चा की गई और अन्य राज्यों में लागू कानूनों व उनके अनुभवों का भी अध्ययन किया गया।
सरकार का लक्ष्य इस विधानसभा सत्र में UCC विधेयक लाकर इसे जल्द से जल्द लागू करना है। इसके लिए 18 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में UCC के मसौदे को मंत्रिपरिषद की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को विधानसभा सत्र की पूरी तैयारी रखने और प्रत्येक प्रश्न का तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता तक यह संदेश पहुंचे कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील है और हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
