सीहोर। सार्थक एप के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग को लेकर कृषि विस्तार अधिकारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया. संघ ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है. अधिकारियों को प्रतिदिन गांव-गांव जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने, तकनीकी मार्गदर्शन करने तथा विभिन्न विभागीय कार्यों का संपादन करना पड़ता है.वर्तमान में सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता के कारण अधिकारियों, महिला कृषि विस्तार अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, समय पर उपस्थिति दर्ज करने में होने वाली परेशानी तथा कार्यों के दौरान बाधाएं कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही हैं. संघ ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार अधिकारियों की समस्याओं पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र उचित निर्णय लेगी.
