नई दिल्ली, सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) प्रोग्राम महज एक प्रयोग है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी भ्रामक है। वास्तव में, यह पूरा विवाद पेट्रोल की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि इथेनॉल उत्पादक फैक्ट्रियों और सरकारी तेल कंपनियों के बीच सप्लाई से जुड़े व्यावसायिक मतभेदों का परिणाम है।
सप्लाई और डिमांड का संकट
अदालत में चल रहा यह मामला दरअसल इथेनॉल की मांग से अधिक हुई सप्लाई से जुड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने के बाद इथेनॉल उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तेल कंपनियों की खपत की अपनी एक तय सीमा है। इसी के चलते फैक्ट्रियों के पास स्टॉक जमा हो गया है, जिसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानूनी विवाद चल रहे हैं, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुना जा रहा है।
भविष्य की ओर बढ़ते कदम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल के सभी परीक्षण सफल रहे हैं और यह पूरी तरह सुरक्षित है। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार E22 से लेकर E30 तक के स्तरों पर ट्रायल शुरू कर चुकी है। अक्टूबर 2026 से नए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट प्रभावी होने वाले हैं, जिसके लिए सरकार अब इथेनॉल आधारित वाहनों की खपत बढ़ाने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है।
