जबलपुर: अन्नदाता अपने ही हक के पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। कुण्डम में नियम-कायदों के तहत अपनी फसल बेचने वाले एक किसान का भुगतान पिछले पांच महीनों से प्रशासनिक फाइलों और जांच के फेर में अटका हुआ है। धान का पैसा न मिलने के कारण किसान का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। कर्ज के दलदल में अन्नदाता दब गया है। पीडि़त किसान ने अब कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई है और न्याय की मांग की है।
जानकारी के अनुसार कुण्डम तहसील के ग्राम धरमपुरा निवासी किसान नोखेलाल पिता कन्छेदी लाल खटीक ने जनवरी 2026 में सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी धान बेची थी। उनके पास किसान पंजीयन, स्लॉट बुकिंग और अनाज खरीदी की पक्की पावती रसीद मौजूद है। रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने काशी विश्वनाथ शकुल स्तरीय संगठन कुण्डम उपार्जन केंद्र पर 42.80 क्विंटल धान बेची थी, जिसकी कुल सरकारी राशि 1,01,393 रुपये बनती है। लेकिन पांच महीने बीत जाने के बाद भी उनके बैंक खाते में एक रुपया भी नहीं पहुंचा है।
खरीदी केंद्र ने गड़बड़ी की, तो किसान को सजा क्यों
पीडि़त किसान नोखेलाल ने कलेक्टर को सौंपे अपने शिकायती पत्र में बताया कि जब वे भुगतान न होने की शिकायत लेकर बैंक और खाद्य विभाग के चक्कर काट रहे थे, तब उन्हें बताया गया कि उक्त उपार्जन केंद्र पर कोई विभागीय जांच चल रही है, जिसके कारण भुगतान पर रोक लगा दी गई है। किसान ने का कहना है, यदि खरीदी केंद्र के प्रबंधकों या किसी एजेंसी ने कोई आर्थिक अनियमितता की है, तो उसकी जांच जरूर हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सारे वैध दस्तावेज होने के बाद भी एक ग किसान का पैसा रोकना कहां का न्याय है? प्रशासन की इस लेती-देती की सजा मेरा परिवार क्यों भुगत रहा है?
कर्ज का ब्याज बढ़ रहा, टूट रहा परिवार
नोखेलाल ने बताया कि उन्होंने जैसे-तैसे बाजार से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज और उधार लेकर गेहूं की अगली फसल तो बो दी थी, लेकिन अब पुराना कर्ज चुकाने और घर का खर्च चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं बचा है। धान का पैसा न मिलने से उन पर कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है। किसान ने मांग की है कि जांच को समय-सीमा तय कर तुरंत पूरा किया जाए और उनका रुका हुआ भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए।
