कांग्रेस का नया दांव: मंत्रियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए लॉन्च करेगी सीक्रेट ऑनलाइन पोर्टल

भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति ने तीन बड़े मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी अब मंत्रियों और सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी जुटाने के लिए सीक्रेट ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगी, जिसके जरिए आम लोगों और कार्यकर्ताओं से शिकायतें व सूचनाएं एकत्र कर उन्हें राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

कांग्रेस ने उज्जैन भूमि विवाद को लेकर अपना अभियान तेज करते हुए सरकार से सार्वजनिक जवाब की मांग की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला तो प्रदेश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को विधानसभा, जनआंदोलन और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लगातार उठाया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने पार्टी की आगामी रणनीति का खुलासा किया।

जीतू पटवारी ने कहा कि आरोपों पर सरकार की चुप्पी लोकतांत्रिक जवाबदेही के अनुरूप नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में आस्था और सार्वजनिक संसाधनों से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं तथा कथित उज्जैन भूमि प्रकरण से जुड़े नए तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) ने प्रदेशव्यापी जनजागरण के लिए तीन प्रमुख मुद्दे तय किए हैं। इनमें युवाओं एवं शिक्षा से जुड़े विषय, किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाइयां तथा कथित उज्जैन भूमि विवाद शामिल हैं।

पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस संभागीय और जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ताएं आयोजित करेगी। साथ ही एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक मंत्रियों की कथित संपत्तियों और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और सत्यापित जानकारी उचित समय पर सार्वजनिक की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी तथा राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और कथित भूमि विवाद को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने पार्टी में मतभेद की अटकलों को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

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