जबलपुर। विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही किये जाने की मांग करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विधानसभा स्पीकर कानून की प्रक्रिया का पालन हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के आवेदन की जांच कर रहे है। उनके द्वारा संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए इस मामले में कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की मांग करते हुए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी विरोध गतिविधियों में लिप्त थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई, 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। दल बदल कानून के प्रकाश में उनका यह रवैया गैर कानूनी है।
याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष तोमर के समक्ष बीना विधायक के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही किये जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई 90 दिन के भीतर सुनिश्चित करना था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दो साल से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी मामले की सुनवाई पूरी नही की गयी। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।
विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से पेश जवाब में कहा गया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। वह भाजपा में शामिल नहीं हुई है उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें बिना वजह विधानसभा स्पीकर के सामने चल रही कानूनी कार्यवाही और उक्त याचिका में घसीटा जा रहा है। सरकार की तरफ से बताया गया कि विधानसभा स्पीकर ने संबंधित पक्ष के बयान दर्ज किये है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल दो साल से बचा हुआ है। ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं है कि मामले को जल्द खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर को आदेश जारी किये जाये।
युगलपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद विगत 18 जून को फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे। युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से अधिवक्ता संजय अग्रवाल तथा याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पैरवी की।
