भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को लेकर चल रही चर्चा भारतीय जनता पार्टी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता का ध्यान प्रदेश के ज्वलंत सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से हटाना है।
एक बयान में पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता इस समय बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आदिवासी समुदाय के कल्याण से जुड़े गंभीर प्रश्नों का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मूलभूत मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राज्य सरकार यूसीसी की बहस को आगे बढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आदिवासी समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों और गारंटियों के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़े वादों पर अब तक क्या प्रगति हुई है और सरकार इस संबंध में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दे रही।
पटवारी ने आदिवासी महिलाओं के लापता होने की घटनाओं तथा आदिवासी समाज के लोगों के खिलाफ अत्याचार और शोषण के आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि प्रभावित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा ऐसे मामलों में जवाबदेही क्यों तय नहीं हो पा रही है।
उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी को आवश्यक माना जा रहा है तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इसके तहत आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक संरक्षणों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। पटवारी ने कहा कि आदिवासी समुदाय की आशंकाओं का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यूसीसी पर अचानक बढ़ा जोर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की सुनियोजित रणनीति प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधानिक मूल्यों, आदिवासी अस्मिता और प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।
