सागर। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न सड़क निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक मे लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी और एनएचएआई द्वारा जिले में चलाई जा रही सड़क एवं सेतु निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पीडब्ल्यूडी – एन एच के कार्यपालन यंत्री को ‘कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के आगामी लक्ष्यों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से मकरोनिया चौराहा से सिविल लाइन चौराहा तक सिटी लिंक मार्ग पर ‘व्हाइट टॉपिंग’ कार्य और ओल्ड नेशनल हाईवे और ओल्ड बाईपास पर चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्याें की भी समीक्षा की गई। जिले में कुल 12 रेलवे ओवर ब्रिज और 35 पुलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इनमें खुरई-खिमलासा मार्ग, खुरई-रजवांस मार्ग और बीना-खिमलासा मार्ग पर बन रहे आरओबी (ROB) शामिल हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो भू-अर्जन, रेलवे की अनुमति और डिफेंस लैंड (रक्षा विभाग की भूमि) से जुड़े मुद्दों के कारण विलंबित चल रहे हैं, उन्हें नियमानुसार आपसी समन्वय से तत्काल दूर कर काम गति में लाया जाए।कलेक्टर श्रीमती पाल ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मार्गों पर जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ तत्काल मरम्मत और पेंच वर्क का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। मानसून और सुगम यातायात के मद्देनजर सड़कों का दुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है।बैठक में एनएचएआई के भी बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके तहत नेशनल हाईवे 934 के सागर से माहोली के निर्माण कार्य की प्रगति जांची गई। सागर लिंक रोड निर्माण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रोजेक्ट के तहत आने वाले व्हीकल अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण भी यथासंभव समानांतर रूप से करने और समय-सीमा में पूरा करने को कहा गया। लेहदरा से बरोदिया कलां तक बनने वाले 4-लेन वर्टिकल वेस्टर्न बाईपास के उन्नयन कार्य की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जिन विभागों की लापरवाही के कारण आम जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है, उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
