कोलकाता | पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में कटौती की खबरों को प्रशासनिक अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनकी ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बरकरार है और उसमें कोई ढील नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को कड़े निर्देश दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
सांसदों के दावों और विवाद की जड़
विवाद तब शुरू हुआ जब टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ममता बनर्जी के आवास पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सुरक्षा में दो विशिष्ट अधिकारियों को ही नियुक्त करने की व्यक्तिगत मांग के इर्द-गिर्द केंद्रित है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति सरकारी प्रोटोकॉल और ड्यूटी रोस्टर के अनुसार होती है, न कि व्यक्तिगत पसंद के आधार पर।
नियमों के पालन पर अडिग सरकार
नबन्ना के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान प्रशासनिक कदम पूरी तरह से मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुरूप हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक ड्रामा है, जबकि सरकार का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई समझौता न हो। शासन का मानना है कि सरकारी नियमों के दायरे में रहकर ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनियमितता नहीं होने दी जाएगी।
