नयी दिल्ली, 16 जून (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार कर (टैक्स) प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सुश्री गुप्ता ने आज कहा कि ट्रेड एंड टैक्स विभाग की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक व्यापक दो सप्ताह का जीएसटी डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, कानून, जांच, विश्लेषण और जनसेवा का एक समन्वित तंत्र बन चुका है, इसलिए अधिकारियों का नियमित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार के संस्थान राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 जून से 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन तीन प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करना है ताकि वे जीएसटी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का अधिक प्रभावी ढंग से संचालन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण में जीएसटी नेटवर्क पर व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जायेगा, जिसमें रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, पुनर्बहाली, बैक ऑफिस संचालन, हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी जायेगी। आधुनिक कर प्रशासन में जांच और प्रवर्तन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को खुफिया जानकारी एकत्र करने, जांच, पूछताछ, बयान दर्ज करने, गवाहों की परीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, गिरफ्तारी, माल एवं वाहनों की निरुद्धि, जब्ती, रिहाई, अपराधों के निस्तारण और डिजिटल जांच उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रासंगिक प्रावधानों से भी अवगत कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त पंचनामा तैयार करने, बयान रिकॉर्ड करने, मांग एवं वसूली, शो कॉज नोटिस (एससीएन) का मसौदा तैयार करने, अपील, पुनरीक्षण, एडवांस रूलिंग, केस निपटान और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम अधिकारियों को नवीनतम कानूनी प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों, तकनीकी प्लेटफॉर्मों और विभागीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण सत्रों, केस स्टडी, चर्चाओं और व्यावहारिक अभ्यासों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
