मप्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने सदन में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कुल तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह साफ पता चलता है कि डॉ मोहन यादव की सरकार जहां आधारभूत संरचना के विकास में पहले की तुलना में अधिक निवेश करना चाहती है, वहीं उसका जोर जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी रहेगा. बजट में इस बार कोई कर नहीं बढ़ाया है. इसका मतलब सरकार ने लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए समर्थन के प्रति एक तरह से धन्यवाद अर्पित किया है. दरअसल,मुख्यमंत्री का फोकस मध्य प्रदेश के विकास के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर है . बजट में जिस तरह से महिलाओं के लिए 30 फ़ीसदी से अधिक का प्रावधान किया गया है, उससे जाहिर है कि डॉ मोहन यादव की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चलेगी. डॉ मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों से कितना प्रभावित है यह इसी बात से जाहिर है कि उन्होंने बजट का 15 फ़ीसदी प्रावधान प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया है.यानी सडक़, पानी और बिजली पर मध्य प्रदेश सरकार जितना आने वाले वर्ष में खर्च करेगी उतना पहले कभी नहीं किया गया.मुख्यमंत्री महिलाओं और विकास कार्यों पर जोर देने के अलावा युवाओं और किसानों पर भी फोकस कर रहे हैं. देखा जाए तो पूरा बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए समर्पित है. मुख्यमंत्री का विजन स्पष्ट है. उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के मूलभूत ढांचे के विकास के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं.प्रदेश में तीव्र औद्योगिकरण का माहौल बने, पूंजी निवेश बढे, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नए तरीके अपनाए जाएं, सिंचाई का रकबा बढ़े तथा धार्मिक और ईको पर्यटन बड़े इसकी तरफ बजट का खास फोकस है. इसके अलावा बजट में स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है. इसलिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कंपलेक्स का निर्माण व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी. धार्मिक पर्यटन को दृष्टि में रखकर वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है. भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथ गमन किया था. इन्हें चिह्नित कर विकसित किया जाएगा.श्री कृष्ण पाथेय योजना लागू होगी. ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विकास का विस्तार भी लगातार जारी है. इसके अलावा बजट में घोषणा की गई है कि पुरातत्व के महत्व के सभी ऐतिहासिक मंदिरों का संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन को बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो एक कीर्तिमान है. पर्यटकों की सुविधा के लिए 666 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. दरअसल मध्य प्रदेश में सभी तरह के पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का पूरी तरह से दोहन नहीं हुआ है. इस संबंध में यह संतोषजनक है कि प्रदेश सरकार का ध्यान पर्यटन को बढ़ावा देने पर है. डॉ मोहन यादव की सरकार प्रदेश का ढांचा गत विकास करने के साथ ही, औद्योगिकरण और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है. सिंचाई का रकबा बढ़े इसके लिए अनेक जल परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर अमल भी हो रहा है. कुल मिलाकर बजट संतोषजनक है. इसमें प्रदेश की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास और योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं. बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर है. जो कि स्वाभाविक है क्योंकि प्रदेश की 65 फ़ीसदी के लगभग आबादी ग्रामीण क्षेत्र में बसती है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है कि इसके आलोचना के लिए अधिक गुंजाइश नहीं है. जाहिर है बजट स्वागत योग्य है.
आधारभूत विकास और जन कल्याण योजनाएं
