वॉशिंगटन | भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताओं के बीच ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा झटका देते हुए 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस सूची में भारत, चीन, जापान और ब्राजील जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार शामिल हैं, जिन पर 12.5 प्रतिशत तक का भारी आयात शुल्क प्रस्तावित किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने मानवाधिकारों और श्रम नियमों का हवाला देते हुए इस कदम को ‘वैश्विक व्यापार की सुरक्षा’ के लिए आवश्यक बताया है।
जबरन मजदूरी का विवादास्पद आरोप
अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इन 60 देशों में जबरन मजदूरी के जरिए सामान तैयार किया जा रहा है, जो अमेरिकी कामगारों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। राजदूत जैमिसन ग्रीयर ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि वैश्विक व्यापार में अनैतिक श्रम प्रथाओं को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। अमेरिका ने उत्पादों के आधार पर देशों को 10 से 12.5 प्रतिशत की टैरिफ श्रेणियों में विभाजित किया है, ताकि आयातित वस्तुओं पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके।
व्यापारिक वार्ताओं पर असर की आशंका
राहत की बात यह है कि ये टैरिफ अभी तुरंत प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत पहले इस प्रस्ताव पर जनता की राय ली जाएगी और समीक्षा की जाएगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यदि यह टैरिफ लागू होता है, तो भारतीय निर्यात महंगा हो जाएगा और घरेलू कंपनियों की परिचालन लागत में भारी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं जटिल हो सकती हैं।
