भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के राज्य एवं जिला स्तर पर तबादले 1 जून से 15 जून के बीच किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद अंतिम मुहर लगी।
नई नीति में कर्मचारियों की पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। कैबिनेट ने तय किया है कि पति-पत्नी की पदस्थापना एक ही स्थान पर रखने के मामलों में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को स्थानांतरण में विशेष रियायत देने का प्रावधान भी रखा गया है।
इस वर्ष तबादलों में ए प्लस श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जरूरी और संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्णय हो सके।
