भोपाल: मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ शुरू हो गई है। बैठक में सरकार की नई तबादला नीति 2026 प्रस्तुत की गई, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। नीति को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के स्वैच्छिक और प्रशासनिक दोनों आधारों पर तबादले किए जा सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार, तबादलों पर लगा प्रतिबंध करीब एक माह के लिए हटाया जा सकता है, जिससे विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित स्थानांतरण प्रक्रियाओं को गति मिलेगी। इस बार सरकार स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, ताकि विभागीय जरूरतों के अनुरूप व्यापक स्तर पर फेरबदल किया जा सके।
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