नई दिल्ली | पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं के आयात शुल्क में भारी वृद्धि की है। नए आदेश के अनुसार, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है, जबकि प्लैटिनम पर इसे 15.4% कर दिया गया है। सरकार का यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने और गैर-जरूरी आयातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखा जा सके।
सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण भारत का आयात बिल बढ़ने की आशंका है। ऐसी स्थिति में नीति निर्माताओं ने ऊर्जा, उर्वरक, रक्षा उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल जैसे ‘रणनीतिक आयातों’ को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का मानना है कि कीमती धातुएं निवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वर्तमान संकट के समय में इनके बड़े पैमाने पर आयात से विदेशी मुद्रा का भारी बहिर्वाह होता है, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ने का खतरा रहता है।
यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के आह्वान के अनुरूप है। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक मांग को कम करना और बाहरी खाते पर दबाव को नियंत्रित करना है। यह उपाय न केवल मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करेगा, बल्कि घरेलू संसाधनों को राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक क्षेत्रों की ओर मोड़ने में भी सहायक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में यह एक सुनियोजित हस्तक्षेप है, जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
