नयी दिल्ली, 05 मई (वार्ता) सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए 10.25 प्रतिशत रिकवरी दर पर 365 रुपये प्रति क्विंटल का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) मंजूर किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से देश के लगभग पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों एवं सहायक गतिविधियों में लगे करीब पांच लाख श्रमिकों को लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि इसके तहत 10.25 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रति 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 3.56 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा, जबकि कमी होने पर इतनी ही दर से कटौती होगी। हालांकि 9.5 प्रतिशत से कम रिकवरी वाले मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को 338.3 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा।
श्री वैष्णव ने बताया कि यह एफआरपी उत्पादन लागत 182 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 100 प्रतिशत से अधिक है और वर्ष 2025-26 के मुकाबले 2.81 प्रतिशत अधिक है।
