सागर। सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने कहा कि दो दिवस में विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें, ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर शाला में प्रवेश दिलाए, विद्यालयों का परीक्षा परिणाम का परीक्षण कर न्यून परीक्षा परिणाम वाले जन शिक्षकों पर करें कार्यवाही एवं गर्भवती माता का एएनसी पंजीयन शत प्रतिशत करें, प्रगति न लाने वालों पर होगी कार्यवाही साथ ही आंगनबाड़ियों के 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालयों में दर्ज कराए। उक्त निर्देश संभाग कमिश्नर श्री सुचारी ने स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। श्री सुचारी ने निर्देश दिए की वर्षा काल के पूर्व अर्थात 1 जून की पूर्व तक स्कूल शिक्षा विभाग जर्जर एवं जीर्णशीर्ण विद्यालयों को चिन्हित करें एवं उनका डिसमेंटल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे साथ में क्षतिग्रस्त एवं जीर्णशीर्ण विद्यालयों में शाला का संचालन न किया जाए।बैठक में कमिश्नर ने कहा कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ एक सप्ताह की समय अवधि में निःशुल्क किताबों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में कमिश्नर ने स्कूली छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की भी जिलेवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस येाजना के अंतर्गत जिन छात्र-छात्राओं को साईकिलों का वितरण नहीं किया गया है उन्हें साइकिलों का वितरण तत्काल करना सुनिश्चित किया जाए।बैठक में कमिश्नर ने मिशन अंकुर की प्रगति की भी जिलेवार समीक्षा की, समीक्षा के दौरान मिशन अंकुर कार्यक्रम में छतरपुर, दमोह और टीकमगढ़ की स्थिति ठीक नहीं होने पर कमिश्नर ने स्थिति में सुधार करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। श्री सुचारी ने निर्देश दिए की आंगनबाड़ियों में 6 वर्ष पूर्ण कर चुकी विद्यार्थियों को शाला में दर्ज कराए। उन्होंने पोषण ट्रैकिंग में प्रगति न लाने पर सागर, टीकमगढ़, दमोह एवं पन्ना के परियोजना अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने की भी निर्देश दिए। संभाग कमिश्नर श्री सुचारी ने निर्देश दिए की गर्भवती माताओं का पंजीयन एवं सभी प्रशिक्षण समय पर किया जावे पंजीयन एवं प्रशिक्षण समय पर न होने वाली संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। गर्भवती माताओं के पंजीयन में सागर, निवाड़ी जिले की प्रगति संतोषजनक न रहने पर आप्रसन्नता व्यक्त की एवं संबंधित अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने एनीमिया की जांच में प्रगति न लाने, फूड बॉस्केट का वितरण न होना, टीवी का पंजीयन में प्रगति न लाने पर एवं दमोह पोषण पुनर्वास केंद्र में लक्ष्य की अनुसार उपलब्धि न होने पर संबंधित अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
