नीमच। जिले की ग्राम पंचायत जागोली के सरपंच जसराज पिता नानुराम बलाई ने राजस्थान का मूल निवासी होने के बाद भी प्रदेश में आरक्षण का गलत लाभ लिया। इस पर न्यायालय ने कुछ दिन पहले सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। अब हाईकोर्ट में लगी याचिका भी निरस्त हो गई है। मामले में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर, एसडीएम को पत्र लिखकर सरपंच को पद से हटाने की मांग की है।
पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत जागोली में सरपंच पद पर जसराज पिता नानुराम बलाई निर्वाचित हुए थे लेकिन सरपंच राजस्थान का निवासी है। पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। जसराज ने अजा का प्रमाण-पत्र भी लगाया था। लेकिन अन्य राज्य के निवासी को यहां आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस पर शिकायतकर्ता राजा पिता रमेश कैथवास निवासी अरनिया कुमार तहसील व जिला नीमच ने एसडीएम न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 13 मार्च 2023 को सरपंच का निर्वाचन शून्य घोषित कर जसराज को अयोग्य माना था। इसके बाद भी जसराज सरपंच के पद पर कार्य कर रहा है। जसराज ने उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के समक्ष रिट याचिका नं. 7099/2023 प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय ने 13 मार्च 2024 को निरस्त कर दी।
अब न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए शिकायत कर्ता ने कलेक्टर दिनेश जैन, एसडीएम ममता खेड़े को पत्र लिख कर जसराज को सरपंच पद से हटाने की मांग की। ट्टग्राम पंचायत जागोली का सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। जसराज पिता नानूराम सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ था। इसके खिलाफ राजा केथवास की याचिका में साबित हुआ कि जसराज मूलत: राजस्थान का निवासी है और दूसरे राज्य के निवासी को मप्र में आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार नहीं है। सरपंच पद के लिए उसका फॉर्म गलत रूप से स्वीकार किया गया। इसलिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया है। हाईकोर्ट से भी याचिका निरस्त हो चुकी है। – महेश पाटीदार, एडवोकेट नीमच।
