नई दिल्ली 26 मार्च (वार्ता) उद्योग जगत का मानना है कि दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप घोषित कर बिजली के वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक की राशि के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लागू करने से महानगर में स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव तेज़ हो सकता है।
प्रस्तावित नीति के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों के मालिक अपने वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप करवा कर छह महीने के भीतर एक नया विद्युत वाहन खरीद लें तो वित्तीय प्रोत्साहन के हकदार हो सकते हैं। ये प्रोत्साहन 10,000 रुपये से एक लाख रुपये तक हो सकते हैं। इसके साथ ही, कुछ श्रेणियों के लिए विद्युत वाहन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट भी दी मिलेगी।
‘योध्दा’ के मुख्य अधिशासी आयुष लोहिया ने कहा कि स्क्रैपेज से जुड़ी प्रोत्साहन राशि पुराने, ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक विकल्पों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकती है – खासकर कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में।
लोहिया ने कहा, “भारत के शहरी परिवहन इकोसिस्टम में बिजली के वाहनों को तेज़ी से अपनाने के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन सबसे व्यावहारिक तरीकों में से एक हैं। प्रोत्साहन से जुड़ी स्क्रैपेज नीतियां ड्राइवरों और छोटे किराये के वाहनों का बेड़ा चलवाने वालों के लिए शुरुआती लागत की बाधा को कम करती हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के पक्ष में आर्थिक तर्क पहले से ही काफ़ी मज़बूत हैं। पुराने वाहन स्क्रैप घोषित कराने पर प्रोत्साहन की नीति से कमर्शियल ऑपरेटरों में इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर बदलाव तेज़ी से हो सकता है। यह नीति पुराने हो चुके ऑटो-रिक्शा और छोटे माल ढोने वाले वाहनों के बड़े बेड़े को आधुनिक भी बना सकती हैं।
