सरकार के प्रयासों से किसानों की दुगुनी-तिगुनी हो गयी है: शिवराज

नयी दिल्ली, 24 मार्च (वार्ता) कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोक सभा में कहा कि सरकार के प्रयासों से बड़ी संख्या में किसानों की आय दुगुनी-तिगुनी हुई है।

श्री चौहान ने प्रश्न काल में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाकर और अन्य सहूलियतें प्रदान कर एक वर्ष में दो से तीन फसलें लेने के उपाय किये हैं, जिससे कई किसानों की आय चौगुनी और आठ गुनी तक हो गयी है। सरकार के गंभीर प्रयासों से यह संभव हो पा रहा है।उन्होंने कहा कि कृषि बजट एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये का कर दिया गया है। कृषि विभाग से संबंद्ध अन्य विभागों और इकाइयों का बजट जोड़ दिया जाये तो यह पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, तो किसानों की आय भी है।

उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है, जिससे किसानों को उपज के बेहतर दाम मिल रहे हैं। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की जा रही है। सरकार गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियां एमएसपी पर खरीदती है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की सरकार हर संभव मदद करती है। महाराष्ट्र में हाल में बारिश से फसलों खासकर सोयाबीन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए 14 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले हैं। सरकार अन्न्दाता-जीवनदाता किसान के साथ खड़ी है। किसानों को हर हालत में उनकी फसल की कीमत दी जायेगी।

कृषि मंत्री ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार निरंतर रिकॉर्ड खरीद करती जा रही है। आगे भी सरकार ऐसे प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि पहले बीमा कंपनियां 16.7 प्रतिशत की दर से कृषि बीमा पर प्रीमियम लेती थीं, लेकिन अब यह घटकर 10.2 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि 15 करोड़ 15 लाख किसानों ने फसल बीमा के लिए आवेदन दिया है। बीमित कृषि क्षेत्र 622 लाख हेक्टेयर हो गया है।

उन्होंने बताया कि बीमा दावा राशि जल्द मिले, इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है। इक्कीस दिन में बीमा की राशि किसानों के खाते में डालनी होगी, देरी करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

श्री चौहान ने बताया कि पहले कृषि फसल के नुकसान का आकलन तहसील स्तर पर होता था, अब उसे पंचायत स्तर पर ला दिया गया है। अब एक किसान की फसल के नुकसान पर भी बीमा राशि दी जाती है।

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