नयी दिल्ली 10 मार्च (वार्ता) दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर काम कर रही है जिसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के पाठ्यक्रम को आधुनिक और तकनीक युक्त बनाया जा रहा है। श्री सूद आज यहाँ आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) दिल्ली स्टेट एनुअल सेशन 2025–26 एवं बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यह सम्मेलन सीआईआई द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार दिल्ली बनाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के व्यापार जगत ने व्यापार वृद्धि, रोजगार सृजन और शहर की अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। इनमें बुनियादी ढांचे, नीतिगत ढांचे और भूमि की उपलब्धता से जुड़े विषय भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार नीतियां बनाने और बेहतर व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीरिगुलेशन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से दिल्ली में व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लगातार उद्योग संगठनों और हितधारकों से बातचीत कर रही है, इसके सार्थक परिणाम भी आ रहे है। इस बातचीत का उद्देश्य दिल्ली की आर्थिक प्रगति को और मजबूत करना है। श्री सूद ने कौशल विकास पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के पाठ्यक्रम को आधुनिक और तकनीक युक्त बनाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल की ट्रेनिंग मिल सके। उन्होंने दिल्ली में युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित एक नए कार्यक्रम स्टार्टअप युवा फेस्टिवल के माध्यम से कई नवाचारपूर्ण स्टार्टअप विचारों को आर्थिक सहायता भी दी गई। साथ ही सरकार एक नयी इन्क्यूबेशन नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में लगभग 325 करोड़ का निवेश कर 2035 तक करीब 5,000 स्टार्टअप्स को समर्थन देने की योजना है।
श्री सूद ने कहा कि सरकार असंगठित सेवा क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर विचार कर रही है, जो आने वाली नीतिगत पहलों का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। इसके तहत फायर एनओसी प्रक्रिया का सरलीकरण, श्रम नियमों और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों को जनहितकारी बनाया जा रहा है, ताकि दिल्ली में स्थापित और नए उद्योगों के लिए काम करना और आसान हो सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भविष्य में तकनीक आधारित शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी लैब स्थापित की जाएं, ता
