इंदौर: वर्ष 2026–27 के लिए मदिरा दुकानों की ई-नीलामी के पहले चरण में सरकार को उल्लेखनीय राजस्व लाभ हुआ है. 11 समूहों की बोली आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक ऊपर पहुंची, जिससे वार्षिक मूल्यांकन में 32 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे करीब 120 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई.आबकारी विभाग द्वारा 2 मार्च को वर्ष 2026–27 की नीलामी प्रक्रिया का प्रथम चरण संपन्न किया.
बैच–01 के अंतर्गत कुल 19 समूह निर्धारित थे, जिनमें से 11 समूहों की ई-टेंडरिंग के माध्यम से नीलामी की गई. इन 11 समूहों का कुल आरक्षित मूल्य 4,52,74,73,585 रुपये तय किया था, जिसके खिलाफ 4,98,37,71,418 रुपये की उच्चतम बोली लगाई गई, जो आरक्षित मूल्य से 10.08 प्रतिशत अधिक है. जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से संपन्न कराई गई है.
ई-टेंडरिंग प्रणाली के चलते अधिकाधिक सहभागिता हुई, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और राजस्व में इजाफा हुआ. तिवारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 का परिगणित वार्षिक मूल्य 3,77,28,94,645 रुपए था, इसके मुकाबले वर्ष 2026–27 के प्रथम चरण में प्राप्त 4,98,37,71,418 रुपए का मूल्यांकन लगभग 1,21,08,76,773 रुपए अधिक है. इस प्रकार राजस्व में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. शेष समूहों की नीलामी आगामी चरणों में की जाएगी.
