रीवा: विद्युत विभाग उपभोक्ताओं से अपना पैसा नही निकाल पा रहा है. कनेक्शन विच्छेद करने के बाद भी उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करने आगे नही आ रहे है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने में एक माह शेष बचा है और फरवरी माह की वसूली भी लक्ष्य के अनुसार बहुत कम है. 98.26 करोड़ वसूली का लक्ष्य दिया गया है अभी तक साढ़े 16 करोड़ की वसूली हो पाई है. दस दिन शेष बचे है ऐसे में लक्ष्य कैसे पूरा होगा.
गौरतलब है कि लच्छ के अनुसार अभी तक 50 फीसदी भी वसूली विद्युत विभाग नही कर पाया है. बकायादारो से पैसा वसूलने में अधिकारियों को पसीना छूट रहा है. नोटिस जारी करने के साथ कनेक्शन काटने की भी कार्यवाही पूरे जिले में चल रही है उसके बाद भी पैसा कम आ रहा है. साढ़े 16 करोड़ की वसूली अभी तक हो पाई है जबकि समय कम बचा है. 98.26 करोड़ का राजस्व लक्ष्य इस माह है और अभी 50 फीसदी भी वसूली नही हो पाई है. सबसे ज्यादा राजस्व शहर संभाग से प्राप्त हुआ है और सबसे कम बिल की वसूली पूर्व संभाग में हुई है. पिछले कई माह से वसूली के मामले में पूर्व संभाग सबसे पीछे है. गत माह भी रीवा सर्किल में बिल की वसूली लक्ष्य से कम हुई थी जिसको लेकर एमडी कार्यालय ने भी नाराजगी जताई थी.
बकायादारो पर दबाव बनाने के लिये बैंक खाते भी सीज कराए जा रहे है इसके साथ ही कनेक्शन काटने की कार्यवाही चल रही है. सभी डिवीजन में वसूली को लेकर अलग-अलग टीम बनाई गई है. यहा तक की लाइन स्टाफ एवं उपयंत्री, सहायक यंत्री वसूली में लगे हुए है. फरवरी के बाद मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है. ऐसे में वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अधिकारी पूरी ताकत झोके हुए है, फिर भी पैसा कम आ रहा है. अधिकारियों की माने तो शनिवार से वसूली अभियना और तेज किया जायेगा. कनेक्शन काटने के साथ रात में फालोअप कार्यवाही होगी और बकायादार कनेक्शन जोड़ेगें उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा. 98.26 करोड़ की वसूली तो होना मुश्किल है पर उम्मीद है कि 18 करोड़ तक वसूली पहुंच जाएगी. अधीक्षण यंत्री भी वसूली को लेकर मैदान में उतरे है.
लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास: अधीक्षण यंत्री
अधीक्षण यंत्री बी.के शुक्ला ने बताया कि विद्युत राजस्व लक्ष्य को लेकर टीम गठित की गई है और प्रयास है कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली हो. बड़े बकायादारो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है. कनेक्शन विच्छेद के लिये अलग-अलग टीम बनाई गई है. अभी दस दिन का समय बचा है प्रयास है कि राजस्व लक्ष्य पूरा कर लिया जाय. जो उपभोक्ता बिजली का बिल जमा नही कर रहे है उनके यहा कुर्की की कार्यवाही की जाएगी.
