इंदौर: आज बरलई शुगर मिल की जमीन शासन द्वारा उद्योगपतियों को आवंटित कर विकास कार्य करने का कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस की मांग थी कि बरलई शुगर मिल के किसान शेयर धारक थे और उनसे पूछे बैगर ही सरकार ने जमीन आवंटित कर विकास शुरू कर दिया. कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों को उनके शेयर का मुआवजा दें और जब तक मुजावज नहीं मिलता, तब तक विकास कार्य बंद कर दें.
आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बरलई शुगर मिल की जमीन देने के विरोध में किसानों के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया. इस दौरान किसान राज्य सत्कार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर कारवाई के मांग कर रहे थे. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े बताया कि करीब 50 साल पहले किसानों ने बरलई शुगर मिल के शेयर 500 सौ रुपए में खरीदे थे. उक्त शुगर मिल में 5 हजार किसानों ने पैसा लगाया था.
मिल करीब 200 बीघा जमीन पर बनाई थी. किसानों का पैसा मिल में लगा होने के बावजूद शासन ने जमीन उद्योगपतियों को आवंटित कर दी, जबकि 600 सौ किसानों ने जमीन एमपीआईडीसी को देने का विरोध करते हर आपत्ति लगाई थी. प्रशासन ने किसानों की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की और विकास कार्य शुरू कर दिया. उक्त मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा या जमीन देने की मांग की है. साथ ही मिल की जमीन पर किसानों का निर्णय होने तक विकास कार्य रोकने की भी मांग की है.
तीन दिन में काम बंद नहीं करवाया तो आंदोलन
जिला अध्यक्ष वानखेड़े ने कहा कि 3 दिन में सरकार ने काम बंद नहीं करवाया तो आंदोलन किया जाएगा. किसानों के हक की लड़ाई कांग्रेस निरंतर लड़ती रहेगी. प्रदर्शन के दौरान पूर्व दुग्ध संघ अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल, पूर्व विधायक सतनारायण पटेल , पूर्व अध्यक्ष सदाशिव यादव, किसान संघ के जीत ठाकुर, पार्षद कुणाल चौधरी, हंसराज मंडलोई सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे.
