रीवा:कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में स्वरोजगार प्रकरणों के निराकरण की जिलेवारी समीक्षा की.कमिश्नर ने कहा कि शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से गरीबों को आर्थिक उन्नति के अवसर दिए जा रहे हैं. सभी बैंकर्स गरीबों के कल्याण की योजनाओं के प्रकरणों का संवेदनशीलता से निराकरण करें. शासन की योजनाओं और बैंकों से मिलने वाली छोटी सी मदद गरीब के आर्थिक विकास का बड़ा अवसर बन जाती है.
गरीबों के आर्थिक विकास के पुण्य का लाभ उठाने में बैंकर्स पीछे न रहें. शासन के विभिन्न विभागों द्वारा बैंकों में दर्ज प्रकरणों को 28 फरवरी तक स्वीकृत और वितरित कराकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें. इसमें किसी भी तरह की कमी रहने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें. गरीबों के हितों पर कुठाराघात करने वालों के हित भी सुरक्षित नहीं रहेंगे. बैठक में कमिश्नर ने मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उद्यम क्रांति योजना तथा पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की.
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा टंट्या मामा भील स्वरोजगार योजना, बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं में सीधी, सिंगरौली, रीवा और मऊगंज जिलों में प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत न करने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई. कमिश्नर ने कहा कि सभी योजनाओं सात दिन की समय सीमा में निर्धारित लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक प्रकरण बैंकों में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं. बैंकों में समन्वय बनाकर इन प्रकरणों को 28 फरवरी तक स्वीकृत और वितरित कराएं. बैठक में अधिकारी मौजूद रहे.
