रीवा:कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की.डॉ. सोनवणे ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं. विकासखण्ड स्तर और ग्राम स्तर के अधिकारियों को हर सप्ताह आवेदनों के निराकरण का लक्ष्य दें. राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचई, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग आवेदन पत्रों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें. सीएम हेल्पलाइन में कोई भी विभाग डी श्रेणी में रहा तो कार्रवाई की जाएगी.
समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित आवेदनों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दें. शहर में भवन निर्माण कर रही सभी एजेंसियाँ तथा विभाग नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति अनिवार्य रूप से ले लें. बिना अनुमति निर्माण कार्य पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रमुख संस्थानों में फायर ऑडिट अनिवार्य रूप से कराएं. साथ ही सेवा प्रभार नगर निगम को जमा कराएं. बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि आईजीओटी पोर्टल का नया वर्जन आ गया है. सभी अधिकारी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची अगली टीएल बैठक में प्रस्तुत करें.
सीएमएचओ नियमित रूप से करें भ्रमण
डॉ. सोनवणे ने कहा कि डीन मेडिकल कालेज, सिविल सर्जन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का नियमित रूप से भ्रमण करके व्यवस्थाएं बेहतर कराएं. जिला चिकित्सालय, संजय गांधी हास्पिटल तथा गांधी मेमोरियल हास्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए विशेष प्रयास करें. रीवा ही नहीं आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में रोगी उपचार के लिए यहाँ पहुंचते हैं. चिकित्सक और चिकित्साकर्मी संवेदनशीलता, सेवाभाव और मानवीय दृष्टिकोण के साथ इनका उपचार करें. उपचार में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें.
