गुवाहाटी। असम की सियासत में एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनके परिवार को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों ने राज्य की राजनीति को तीखे मोड़ पर ला खड़ा किया है। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने जिन बिंदुओं को उठाया, वे केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित न रहकर पारदर्शिता और सुरक्षा जैसे व्यापक सवालों से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया कि सांसद गोगोई की पत्नी के कथित रूप से एक पाकिस्तानी कंपनी से जुड़े होने तथा वहां से वेतन प्राप्त करने के संकेत मिले हैं। साथ ही गोगोई के पाकिस्तान दौरे को भी उन्होंने संदिग्ध बताते हुए कहा कि मामला महज राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। सरमा के अनुसार इन तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि किसी भी तरह की आशंका या भ्रम की स्थिति स्पष्ट हो सके।
इस घटनाक्रम में गठित विशेष जांच दल (SIT) की भूमिका भी केंद्र में आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आगे की कार्रवाई और विस्तृत जांच का आधार बनेगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तथ्यात्मक निष्कर्षों के आधार पर सार्वजनिक स्पष्टता लाना चाहती है।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और निराधार बताया है। उनका कहना है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे विवाद खड़े कर रही है और असम के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। गोगोई ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री से उनके परिवार की कथित 4000 एकड़ भूमि को लेकर भी जवाब मांगा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आगामी चुनावी परिदृश्य में बड़े नैरेटिव का रूप ले सकता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक नैतिकता और पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुख बहस के केंद्र में रहेंगे। एक ओर सरकार जांच और तथ्यों की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे सियासी रणनीति करार दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह टकराव असम की राजनीति में और तीव्र होने के संकेत दे रहा है।
