ब्यूनस आयर्स / न्यूयॉर्क | वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब अर्जेंटीना की एक संघीय अदालत ने मादुरो के प्रत्यर्पण की आधिकारिक मांग की है। फेडरल जज सेबास्तियन रामोस ने ‘यूनिवर्सल जूरिस्डिक्शन’ के सिद्धांत का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि मादुरो को अर्जेंटीना को सौंपा जाए। उन पर आरोप है कि उनके शासनकाल में वेनेजुएला में राजनीतिक विरोधियों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जिसमें मनमानी गिरफ्तारी, शारीरिक यातना और लोगों को गायब करने जैसे गंभीर कृत्य शामिल हैं।
वर्तमान में निकोलस मादुरो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में बंद हैं। अमेरिका ने उन पर पिछले 25 वर्षों के दौरान हजारों टन कोकीन की तस्करी करने और अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स की मदद करने के संगीन आरोप लगाए हैं। नार्को-आतंकवाद के इस मामले में मार्च के महीने में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जहाँ एक ओर अर्जेंटीना उन्हें मानवाधिकारों के हनन के लिए चाहता है, वहीं अमेरिका का ट्रंप प्रशासन उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में सजा दिलाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहा है।
अर्जेंटीना और अमेरिका के बीच 1997 में हुए प्रत्यर्पण समझौते के आधार पर यह मांग रखी गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका फिलहाल मादुरो को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा। मानवाधिकार संगठनों ने अर्जेंटीना के इस कदम को ऐतिहासिक जीत बताया है और इसे दुनिया भर के तानाशाहों के लिए एक सख्त संदेश करार दिया है। अर्जेंटीना का विदेश मंत्रालय जल्द ही औपचारिक दस्तावेज वाशिंगटन को सौंपेगा, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामले में एक नया मोड़ आने की संभावना है।
