भोपाल। गौमांस जब्ती और मॉडर्न स्लॉटर हाउस विवाद पर हिंदू संगठनों के पांच दिन में कार्रवाई के अल्टीमेटम के बीच नगर निगम की परिषद का साधारण सम्मेलन आज मंगलवार को होने जा रहा है। एक ओर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, तो दूसरी ओर परिषद में यह मुद्दा नगर निगम प्रशासन, महापौर और एमआईसी सदस्यों की भूमिका को लेकर तीखे सवालों के रूप में उठने के आसार हैं। ऐसे माहौल में यह सम्मेलन सिर्फ विकास एजेंडे तक सीमित न रहकर जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी बन गया है।
ट्रक से 26 टन कथित गौमांस की जब्ती और उससे जुड़े स्लॉटर हाउस विवाद की गूंज मंगलवार को होने वाली नगर निगम परिषद की साधारण बैठक में साफ सुनाई देने वाली है। भले ही आधिकारिक एजेंडे में पेयजल, सीवेज लाइन और विकास कार्य शामिल हों, लेकिन परिषद में सबसे तीखे सवाल गौमांस और मॉडर्न स्लॉटर हाउस को लेकर उठने की संभावना है।
पीएचक्यू के पास से पकड़े गए मांस के सैंपल में गौमांस की पुष्टि के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जिंसी क्षेत्र में संचालित दो स्लॉटर हाउसों में से एक पुराने स्लॉटर हाउस को केवल स्थानीय सप्लाई की अनुमति है, जबकि अत्याधुनिक मशीनों से युक्त नए स्लॉटर हाउस से मांस विदेशों तक भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि करीब 100 करोड़ की जमीन पर बने इस स्लॉटर हाउस को परिषद की मंजूरी के बिना ही स्वीकृति दी गई।
विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कई पार्षद इसे गंभीर नियम उल्लंघन मान रहे हैं। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और वार्ड 43 के पार्षद नसीम गफ्फूर ने महापौर, एमआईसी सदस्यों, स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। वहीं निगम आयुक्त संस्कृति जैन का कहना है कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
इधर, हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन, महापौर का पुतला दहन और स्लाटर हाउस का काम देख रहे डॉक्टर बीपी गौर के साथ ही स्लाटर हाउस संचालक असलम पर पांच दिन में कार्रवाई की चेतावनी ने प्रशासन पर दबाव और बढ़ा दिया है। ऐसे में परिषद की यह बैठक केवल औपचारिक नहीं, बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर बड़ा राजनीतिक इम्तिहान साबित हो सकती है।
