भोपाल। अब कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने फायदे, भत्ते, टीए-डीए, मेडिकल अलाउंस, इंक्रीमेंट और उससे जुड़े दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी के लिए फाइलें पलटने या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वित्त विभाग अपनी वेबसाइट पर एक अत्याधुनिक चैट-बोर्ड सुविधा शुरू करने जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगी।
इस चैट-बोर्ड के माध्यम से कर्मचारी या अधिकारी किसी भी सर्कुलर, नियम या लाभ से जुड़ा सवाल डाल सकेंगे और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड जवाब तुरंत मिल जाएगा। खास बात यह है कि इस उत्तर को वे अपने आवेदन या पत्राचार में आधिकारिक संदर्भ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यही सुविधा आम जनता के लिए भी उपलब्ध रहेगी, जिससे बजट या किसी वित्तीय सर्कुलर से जुड़ी जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी।
वित्त विभाग बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (BEMS) पोर्टल को भी नए स्वरूप में विकसित कर रहा है, जहां डैशबोर्ड पर बजट से जुड़ी तमाम ताजा जानकारियां लगातार अपडेट होती रहेंगी। वेबसाइट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि विभाग अपनी बजट डिमांड ऑनलाइन अपलोड करेंगे, तो वह स्वतः निर्धारित प्रोफार्मा में समाहित हो जाएगी।
इन नए बदलावों की जानकारी देने और व्यवस्था को समझाने के लिए सोमवार को वित्त विभाग की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें सभी विभागों के अपर सचिव, उप सचिव और अवर सचिव शामिल होंगे, जो विभागीय प्रमुखों की सहमति के बाद बजट प्रस्ताव तैयार करते हैं।
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह नई AI-आधारित वेबसाइट सर्च इंजन की तरह काम करेगी और 2026-27 के बजट के साथ-साथ 2027-28 व 2028-29 के रोलिंग बजट की तैयारियों में भी अहम भूमिका निभाएगी। वेबसाइट को कर्मचारियों, अधिकारियों और आम नागरिकों—तीनों से सीधे जोड़ा जा रहा है।
अब फैसले होंगे और तेज
नए सिस्टम के लागू होने के बाद वित्तीय नियमों की व्याख्या और उनके क्रियान्वयन में आने वाली उलझनें खत्म होंगी। विभाग किसी भी नियम या प्रावधान से जुड़ी जानकारी चैट-बोर्ड से सीधे निर्धारित फॉर्मेट में प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि वित्त विभाग से जुड़े निर्णय भी कहीं अधिक तेजी से लिए जा सकेंगे।
