रीवा: रीवा एवं मऊगंज जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कड़ाके की ठंड के बीच चल रही है. अव्यवस्था के बीच शुरू हुई खरीदी पटरी से उतर गई है. खरीदी केन्द्रो में कई दिनो से जहा किसान अपनी उपज लेकर बैठे है वही धान का उठाव नही हो रहा है. वारदाने की कमी और तौल न होने के कारण किसान परेशान है.
रीवा में लगभग 7.50 लाख क्विंटल एवं मऊगंज में 2.5 लाख क्विंटल धान का उठाव नही हो पाया है. जिसकी वजह से किसानो का भुगतान भी अधर में लटका है.
जानकारी के मुताबिक कुल लंबित स्टाक का 65 प्रतिशत हिस्सा खुले मैदानो में है जबकि शेष 35 प्रतिशत गोदाम स्तर पर है. परिवहनकर्ता धान के उठाव में रूचि नही दिखा रहे है लिहाजा खरीदी केन्द्रो में धान डम्प है. इतना ही नही गोदाम में जगह का अभाव होने के कारण नई धान का भंडारण के लिये स्थान नही मिल रहा है. धान का उठाव-परिवहन के चलते किसानो के भुगतान में दिक्कत आ रही है.
नियम के मुताबिक किसानो को सात दिन के अंदर भुगतान किया जाना है पर जिस तरह से उठाव की स्थित है उसके कारण भुगतान भी प्रभावित हो रहा है. खरीदी को लेकर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन उसके बाद व्यवस्थाएं बिगडऩे लगी. कही पर वारदाना नही है तो कही पर धान की तौलाई सही तरीके से नही हो रही है. कई जगह किसानो ने विरोध भी किया लेकिन कोई सुनवाई नही हुई. इस ठंड में खुले आसमान के नीचे खरीदी केन्द्रो में किसान बैठे है जहा अलाव तक की व्यवस्था नही की गई है. कई जगह से अमानक खरीदी की जानकारी आ रही है. उस पर भी अधिकारी चुप बैठे है.
आखिर समय पर क्यो नही हो रहा भुगतान: पाण्डेय
सहकार भारती के रीवा विभाग प्रमुख संजय पांडे ने प्रशासन पर सोसायटियों को जानबूझकर दिवालिया करने का आरोप लगाया है. समितियों की मुख्य आय धान की खरीद पर मिलने वाला कमीशन और प्रासंगिक व्यय है, जिसे जान बूझकर रोका जा रहा है. लंबित राशि: रीवा और मऊगंज जिलों में प्रासंगिक मदों और कमीशन के मद में लगभग 50 करोड़ का हिसाब आज तक न तो किया गया है और न ही भुगतान किया गया है.
पूंजी का संकट: समितियाँ खरीदी के दौरान अपनी कार्यशील पूंजी और जमा पूंजी खर्च कर देती हैं, लेकिन समय पर भुगतान न मिलने से उनके संचालन में बाधा आ रही है. श्री पांडे ने शासन के नियमों का हवाला देते हुए तत्काल भुगतान की मांग की है. 5 प्रतिशत प्रासंगिक व्यय: यह राशि खरीदी शुरू होने से पहले अन्य व्यवस्थाओं (जैसे बारदाना, परिवहन व्यवस्था) के लिए मिलनी चाहिए. 9′ कमीशन: यह राशि धान के भंडारण के अनुपात में जारी की जानी चाहिए
