भोपाल: प्रदेश सरकार ने संबल योजना के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत संबल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 160 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में वितरित की। इस पहल से श्रमिक परिवारों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के त्वरित लाभ मिला।
संबल योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं, वहीं श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा शिक्षण शुल्क राज्य सरकार वहन कर रही है।
नीति आयोग की पहल पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे नए दौर के श्रमिकों को भी सुरक्षा कवच मिला है।प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1 करोड़ 83 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं और 7.76 लाख से अधिक प्रकरणों में 7,383 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। इसके साथ ही सभी संबल हितग्राही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा भी प्राप्त कर रहे हैं।
