रीवा: रीवा एवं मऊगंज जिले के शासकीय विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. विभाग सहित राजस्व विभाग चुप्पी साधे बैठे है.वर्ष 2020 में विद्यालयों की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को लेकर मामला विधानसभा में भी गूंजा था,उसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नही की गई. जिले में 130 हाईस्कूल व 116 हायर सेकेण्डरी मिलाकर 246 सरकारी विद्यालय हैं.
इनमें से करीब 35 विद्यालयों की भूमि पर बेजा अतिक्रमण है. इतने अतिक्रमण का उक्त रिकार्ड स्वयं शिक्षा विभाग के पास है, जबकि वास्तव में इससे भी ज्यादा विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण होने की आशंका है. शासन-प्रशासन व विद्यालय प्रबंधनों की लापरवाही के कारण यह अतिक्रमण निरंतर बढ़ रहा है. आयुक्त लोक शिक्षण ने विगत जनवरी 2022 को एक पत्र जारी किया था. उक्त पत्र में कलेक्टर को सभी सरकारी विद्यालयों की भूमि से अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया था अब मप्र शासन और आयुक्त लोक शिक्षण के उक्त निर्देश को भी जिला प्रशासन व राजस्व अमला पिछले तीन वर्ष से धता बताकर बैठा है, लिहाजा इन मामलों में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है.
विधानसभा में भी उठा था मामला
वर्ष 2020 में सरकारी विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण का मामला विधानसभा में भी उठा था. तब कलेक्टर ने तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारियों को सभी सरकारी विद्यालयों की भूमि का सीमांकन कराने के निर्देश दिए थे वक्त के साथ फाइल भी ठंडे बस्ते में दफन हो गई.
