बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड सुनाया जाना पूरे दक्षिण एशिया में भूचाल लाने वाला फैसला है. यह निर्णय केवल एक कानूनी प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है,जिसमें न्याय और राजनीतिक प्रतिशोध के बीच की रेखा और अधिक धुंधली होती दिख रही है.
2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह को कठोरता से दबाने, 1,400 से अधिक लोगों की कथित हत्या और व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों पर ट्रिब्यूनल ने हसीना को ‘मास्टरमाइंड’ करार दिया है. लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यह निर्णय अनुपस्थिति में दिया गया है, जबकि हसीना पिछले साल सत्ता से हटने के बाद भारत में निर्वासन में हैं. सवाल यह है कि बिना आरोपों का प्रत्यक्ष सामना किए,बिना क्रॉस – एग्ज़ामिनेशन के सुनाया गया यह फैसला कितना न्यायसंगत माना जा सकता है ?
शेख हसीना ने इसे राजनीति से प्रेरित और पूर्वनिर्धारित करार दिया है. उनकी प्रतिक्रिया इस बात की ओर संकेत करती है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन केवल शासन का बदलाव नहीं था. यह एक व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना है, जिसकी जड़ें गहरी नाराजगियों, सामाजिक उथल-पुथल और दशकों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं में हैं. दूसरी ओर, अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मुहम्मद यूनुस का तर्क है कि ‘कानून से ऊपर कोई नहीं.’ यह संदेश देश के भीतर सुधार और जवाबदेही का संकेत माना जा रहा है. परंतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस फैसले की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. संयुक्त राष्ट्र ने मृत्युदंड का विरोध करते हुए बांग्लादेश से निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की है. यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतांत्रिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश के लिए वैश्विक मान्यता और भरोसा अनिवार्य है. समान रूप से महत्वपूर्ण है भारत का रुख, जो इस संवेदनशील मामले में केवल ‘फैसले को नोट करने’ तक सीमित है. बांग्लादेश की सरकार ने भारत से प्रत्यर्पण की मांग की है, पर भारत के सामने अब एक जटिल कूटनीतिक संतुलन साधने की चुनौती है. हसीना को सौंपना या न सौंपना,दोनों ही कदम भारत-बांग्लादेश संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेंगे. दरअसल,देश के भीतर इसका असर और भी तीव्र हो सकता है. अवामी लीग के समर्थकों में व्यापक आक्रोश और संभावित हिंसा की आशंका है. यदि राजनीतिक तनाव भडक़ता है, तो यह केवल बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है. भारत, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पडऩा तय है. आखिरकार, किसी भी राष्ट्र में न्याय तब ही विश्वसनीय माना जाता है जब उसमें राजनीतिक बदले की बू न आए. मृत्युदंड जैसे निर्णय केवल कानून का पालन ही नहीं बल्कि नैतिक वैधता भी मांगते हैं. शेख हसीना की विवादित विरासत, कठोर शासन शैली और आरोपों के बावजूद यह सवाल बना रहेगा कि क्या यह फैसला वास्तविक न्याय है, या एक नए सत्ता ढांचे द्वारा पुराने शासन का हिसाब चुकाने की कोशिश. बहरहाल, अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि बांग्लादेश न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ता है, या प्रतिशोध की राजनीति उसे फिर किसी नई उथल-पुथल की ओर धकेल देती है.
