इंदौर: पंचायतराज मंत्री प्रहलाद पटेल ने कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक में कहा कि आश्रय निधि से गांवों के विकास कार्यों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी होगी. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में मुक्तिधाम का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाएगा. मंत्री पटेल ने कहा कि आश्रय निधि का उपयोग उसी पंचायत में किया जाए, जहां से वसूली हुई है।
जिले में उपलब्ध 180 करोड़ की निधि से 20 करोड़ लागत के 76 कार्यों को मंजूरी दी गई है. इसमें ड्रेनेज, विद्युतिकरण, पेयजल जैसी सुविधाओं पर जोर रहेगा। उन्होंने स्वच्छता अभियान अंतर्गत क्लस्टरवार एमआरएफ सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आश्रय निधि से ग्रामीण कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा. बैठक में वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे.
