नयी दिल्ली, 06 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती करके आम लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास हुआ है लेकिन अब यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस पहल से खास लोग ही नहीं बल्कि जन सामान्य लाभान्वित हों।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सरकार को इस बात पर भी नजर रखनी है कि क्या जीएसटी दरों में कटौती से सामान्य उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है। इस पर नजर रखने के लिए उसे फिर से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण-एनएए को सक्रिय करना पड़ेगा। इस प्राधिकरण को एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने ही लगभग निष्क्रिय कर दिया था और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जीएसटी की नयी दरें लागू होने के बाद एनएए को फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा।
श्री रमेश ने कहा, “केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत एनएए की स्थापना इस बात पर नज़र रखने के लिए की गई थी कि क्या जीएसटी दरों में कटौती से कीमतों में कमी आई है।”
उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि एनएए को निष्क्रिय कर दिया गया है। मोदी सरकार ने पिछले साल 30 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर इस वर्ष एक अप्रैल से एनएए को लगभग समाप्त कर दिया। जीएसटी में किये गये सुधारों का लाभ आम लोगों तक पहुंचे इस पर नजर रखने के लिए एनएए आवश्यक है।
कांग्रेस नेता ने एनएए की स्थिति को लेकर सरकार से सवाल पूछा “क्या अब एनएए को नया जीवन मिलेगा। यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि दरों में कटौती का फ़ायदा सिर्फ़ कुछ ख़ास लोगों को ही न मिले।”
