चंडीगढ़, 04 सितंबर (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पंजाब के सुलतानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जहाँ विनाशकारी बाढ़ ने अभूतपूर्व तबाही मचाई है। श्री केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए संकट की भयावहता, राहत और बचाव के लिए पंजाब सरकार के चौबीसों घंटे किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला और केंद्र से तत्काल सहायता की अपील की।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी ‘आप’ सुप्रीमो केजरीवाल के साथ मौजूद थे।
श्री केजरीवाल ने कहा कि इस साल की बाढ़ पंजाब के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ में से एक है, जिसकी तुलना केवल 37 साल पहले 1988 की बाढ़ से की जा सकती है। पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं, जिससे घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान हुआ है। केजरीवाल ने लोगों की पीड़ा पर गहरी चिंता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।
श्री केजरीवाल ने उल्लेख किया कि कुछ परिवार अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि अन्य को बचाकर सुसज्जित राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां सरकार ने पर्याप्त भोजन, आश्रय और आवश्यक आपूर्तियों को सुनिश्चित किया है।
श्री केजरीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आज उनके साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले थे लेकिन तीन-चार दिनों तक बिना उचित आराम या भोजन के लगातार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद वे बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा,“मैं आज सुबह उनसे मिला और उनसे दो दिन आराम करने का अनुरोध किया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। फिर भी, इस हालत में भी, उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि पंजाब के लोगों को अधिकतम राहत कैसे प्रदान की जाए।”
केंद्र सरकार से पुरजोर अपील करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि जब अफगानिस्तान पर संकट आया, तो केंद्र ने वहां बड़े पैमाने पर राहत भेजी, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन आज पंजाब भी एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि बिना किसी देरी के पंजाब को समर्थन दें। उन्होंने घोषणा की कि पानी उतरने के बाद, पंजाब सरकार बीमारियों के प्रसार को रोकने, टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण करने, उन परिवारों को मुआवजा देने जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, और किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
