वाशिंगटन, 30 अगस्त (वार्ता) अमेरिका के आर्थिक आपातकाल संबंधी काूननी प्रावधानों का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शासकीय आदेशों से तमाम देशों के माल पर लगाये गये तरह-तरह के आयात शुल्क को अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें गैरकानूनी करार दिया।
श्री ट्रम्प ने अधिकतर शुल्क अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार अधिनिमय के अंतर्गत लगाये थे। विभाजित निर्णय में न्यायालय के सात न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति आदेशों के विरुद्ध और चार ने पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने इस्पात और एल्युमीनियम पर लगे शुल्कों को छोड़ कर श्री ट्रम्प द्वारा लगाये गये अन्य शुल्कों के बारे में कहा कि देश में कोई ऐसी आपदा नहीं है कि इन शुल्कों को उचित करार दिया जाये, जिनसे अरबों डॉलर का आयात प्रभावित हो रहा है।
अदालत ने आयात शुल्क को ‘कानून के विपरीत होने के कारण अमान्य’ घोषित किया है। अदालत ने हालांकि आयात शुल्क को अस्थायी रूप से लागू रहने दिया, जिससे प्रशासन को इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया है।
कैलीफोर्निया राज्य के गर्वनर गेविन न्यूसम ने इस फैसले का स्वागत करते हुए श्री ट्रम्प को “अमेरिका का परम पराजित” बताया है। कैलीफोर्निया राज्य ने इन शुल्कों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है।
श्री ट्रम्प ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की घोषणा की है।
श्री ट्रम्प ने शुल्कों को अपनी कूट नीति का हथियार बना रखा है। उन्होंने भारत और ब्राजील पर सबसे अधिक 50 प्रतिशत का कर लगाया है।
अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति ने बहुत से शुल्कों के मामले में अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है।
श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ’ सोशल पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा, “ सभी आयात शुल्क अब भी लागू हैं!”
उन्होंने अपीलीय न्यायालय को अत्यधिक पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि उसने गलत तरीके से इन शुल्कों को हटाने को कहा है।
उन्होंने कहा, “लेकिन वह जानते हैं कि अंत में अमेरिका की ही जीत होगी। अगर ये शुल्क कभी हटा दिये गये, तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। यह हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देगा ।”
उन्होंने कहा, “अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, द्वारा लगाये गये अनुचित शुल्कीय और गैर-शुल्कीय व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो हमारे निर्माताओं, किसानों और अन्य सभी को कमजोर करते हैं।”
उन्होंने कहा कि ये शुल्क हमारे श्रमिकों की मदद करने और उन कंपनियों का समर्थन करने का सबसे अच्छा साधन हैं, जो बेहतरीन ‘मेड इन अमेरिका’ उत्पाद बनाती हैं।”
उन्होंने कहा, “कई वर्षों तक, हमारे बेपरवाह और नासमझ राजनेताओं ने शुल्क को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया। अब, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की मदद से, हम उनका उपयोग अपने राष्ट्र के लाभ के लिए करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनायेंगे!”
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