नयी दिल्ली, 29 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार में आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने शुक्रवार को कहा कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अच्छा काम किया है और अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है।
श्री साहू ने यहां नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुये कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबार करने की आसानी को और बढ़ावा देना जरूरी है। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कदम निवेशकों को और भरोसा देंगे और विकास की गति तेज करेंगे। उन्होंने सभी राज्यों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की सलाह दी।
केंद्रीय मंत्री ने रेरा में बदलाव के संकेत देते हुये कहा कि प्राधिकरण ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब इसे “अगले स्तर” पर ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने इसके लिए रियल एस्टेट क्षेत्र से सुझाव आमंत्रित किये हैं।
श्री साहू ने रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि रियल एस्टेट केवल ईंट और सीमेंट का काम नहीं है, यह जीवन गढ़ने, सपनों को आकार देने, और देश का भविष्य बनाने का कार्य है। उन्होंने कहा, “हर घर एक परिवार को सम्मान और सुरक्षा देता है। हर परियोजना रोजगार पैदा करती है और बढ़ता हुआ शहर अर्थव्यवस्था को नयी गति प्रदान करता है।”
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीफ करते हुये कहा कि इसने लाखों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा किया है। खासकर मझौले और छोटे शहरों में हाईवे, हवाई अड्डों और मेट्रो ने विकास की धारा से जोड़ते हुये अवसरों के नये द्वार खोले हैं।
उन्होंने कहा कि किफायती आवास आज के समावेशी विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चाहे बड़े शहर हों या छोटे कस्बे, हर परिवार के पास रहने लायक और सुरक्षित आवास हों। विजन 2047 की तरफ बढ़ते हुये ऐसे शहर बनाने होंगे जो न सिर्फ समावेशी और टिकाऊ हों, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की प्रगति का प्रतिबिंब भी बनें। ऐसे शहर जो केवल घर न दें बल्कि व्यक्ति को भरोसा, गरिमा और अवसर भी प्रदान करें।
आवासन एवं शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कतकीथला ने कहा कि पिछले दशक में शहरों के विकास पर काफी खर्च किया गया है। साल 2004 से 2014 के बीच इस पर 1.78 लाख करोड़ रुपये खर्च हुये थे जबकि 2014 से 2024 के बीच 30 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये। उन्होंने रियल एस्टेट कारोबारियों से शहरी क्षेत्र में महज हाउसिंग से आगे देखने और आधारभूत सुविधाओं को विकासत करने पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में काफी अवसर है।
श्री कतकीथला ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को आवास निर्माण के बाद बुनियादी ढांचे के विकास का इंतजार करने की बजाय ऐसे इलाकों में आवास निर्माण की सलाह दी जहां पहले से बुनियादी ढांचा और परिवहन के साधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगले चार साल में शहरी इलाकों के विकास पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
नरेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने सरकार से कर प्रणाली को तर्क संगत बनाने की मांग की। नरेडको के प्रेसिडेंट जी. हरि बाबू ने कहा कि समुचित हाउसिंग के बिना 2047 तक देश को विकसित बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा।
