इंदौर: देश में 30 तक जेल में रहने पर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं पद से हट जाएंगे. गृहमंत्री ने ऐसा बिल पेश कर दिया है. बिल को जेपीसी में भेजा गया है और उसके बाद लागू भी कर दिया जाएगा.यह बात केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पत्रकारों से कही. केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल आज एक निजी लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे.
इस दौरान उन्होंने नगर निगम के पौधारोपण अभियान में भी भाग लिया. नगर निगम के कार्यक्रम में पौधरोपण के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को यदि सजा होती है और उसकी जमानत 30 दिन में नहीं होती है. उस स्थिति में उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके दायरे में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आएंगे.
उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में उक्त बोल पेश कर दिया है. यह एक पोग्रेसिव बिल है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है. विपक्ष बिल पढ़ता नहीं है और बिल का विरोध कर रहा है. उन्होंने पूछा कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचार का सहयोग करना चाहता है? भ्राचाचार और अपराधी के पक्ष में है?किसी मामले में अपराधी है कोई व्यक्ति और कोर्ट ने सजा सुना दी है. सजा के बाद 30 में जमानत नहीं मिली या हुई तो फिर वह किसी भी पद पर नहीं रह पाएगा.
